Free solar panel yojana 2023 in hindi | इस योजना में सरकार फ्री में लगाएगी सोलर सिस्टम, हर महीने देनी होगी क़िस्त
दोस्तों बिजली की दिन पर दिन बढ़ती कीमतों के चलते इस समय सोलर सिस्टम हर कोई लगवाना चाहता है. लेकिन सोलर सिस्टम लगाने के लिए एक बार में लगने वाली बड़ी रकम लोगों के सामने समस्या बन जाती है. यही कारण है कि कई लोग चाहते हुए भी सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते नहीं लगा पाते. ऐसे में यदि आप भी सोलर लगाना चाहते हैं लेकिन बजट की
समस्या आ रही है तो अब आपके लिए खुशखबरी है, यदि आप की छत पर 500 स्क्वायर फीट अथवा उससे अधिक जगह है तो अब सरकार आप की छत पर फ्री में सोलर प्लांट लगाएगी. जी हां यह कोई काल्पनिक अपना फर्जी बात नहीं है, दरअसल यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कि लोग अधिक से अधिक सोलर लगाने की ओर प्रोत्साहित हो सके.
इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से आप की छत पर रेस्को मॉडल पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा. रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने का सारा खर्चा सरकार अथवा थर्ड पार्टी कंपनी का होगा, आपको सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली के लिए भुगतान करना होगा. यह भुगतान आपको मासिक आधार पर ठीक उसी तरह करना होगा जैसे कि आप अभी अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं. एक निश्चित अवधि के बाद जब सोलर प्लांट की कीमत अदा हो जाएगी तो वह प्लांट आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा उसके बाद आपको उससे बनने वाली बिजली फ्री मिलती रहेगी.
दोस्तों रेस्को मॉडल में उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने के लिए अपनी छत पर जगह उपलब्ध करानी होगी. सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत ₹3 23 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. जाहिर सी बात है सोलर से बनने वाली बिजली उपभोक्ताओं को काफी सस्ते दरों पर मिलेगी. ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में 0 से 151 यूनिट तक के लिए 2.75 रुपए पर यूनिट की दर से भुगतान करना होता है, जबकि 151 से 400 यूनिट के लिए 4.30 पर यूनिट की दर से भुगतान करना होता है और यदि आपका बिजली का खर्च 400 यूनिट से अधिक है तो आपको 4.65 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है. इसमें टैक्स और दूसरे कर अतिरिक्त शामिल होते हैं ऐसे में प्रति यूनिट का खर्चा सोलर बिजली की अपेक्षा काफी अधिक पड़ता है.
सोलर मंत्रालय की ओर से शहर के सोलर पावर प्रोडक्शन के लक्ष्य को 2022 में हासिल करने के लिए 69 मेगावाट से बढ़ाकर 15 अगस्त 2023 तक 75 मेगावाट कर दिया था अभी तक 55 मेगा वाट का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. सरकार की कोशिश है कि 15 अगस्त से पहले ही दिया गया पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए.
चंडीगढ़ ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (जेईआरसी) ने ग्रीन एनर्जी को लेकर चंडीगढ़ शहर की आवासीय इमारतों की छत पर मुफ्त में सोलर प्लांट लगाने की योजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. ज्ञातव्य हो कि चंडीगढ़ रिन्यूअल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जेआरसी के समक्ष याचिका दायर करके कहा था कि घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर के लिए पावर प्लांट इंस्टॉल करने की मंजूरी प्रदान की जाए यह रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी के बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के माध्यम से होगा.
दोस्तों रेस्को मॉडल में सोलर प्लांट लगाने का सारा खर्चा सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी करती है और उपभोक्ता की छत की जगह का प्रयोग सोलर प्लांट लगाने के लिए किया जाता है. उपभोक्ता को एक निर्धारित अवधि जैसे कि 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष तक प्रतिमाह ठीक उसी तरह सोलर से बनने वाली बिजली का भुगतान करना होता है जैसे वह बिजली बिल का भुगतान करते हैं, अवधि पूरी होने के बाद सोलर प्लांट का मालिकाना हक उपभोक्ता को हस्तांतरित कर दिया जाता है और उसके बाद सोलर से बनने वाली बिजली उसके लिए फ्री हो जाती है.
समस्या आ रही है तो अब आपके लिए खुशखबरी है, यदि आप की छत पर 500 स्क्वायर फीट अथवा उससे अधिक जगह है तो अब सरकार आप की छत पर फ्री में सोलर प्लांट लगाएगी. जी हां यह कोई काल्पनिक अपना फर्जी बात नहीं है, दरअसल यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कि लोग अधिक से अधिक सोलर लगाने की ओर प्रोत्साहित हो सके.
फ्री में सोलर सिस्टम कैसे लगेगा
इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से आप की छत पर रेस्को मॉडल पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा. रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने का सारा खर्चा सरकार अथवा थर्ड पार्टी कंपनी का होगा, आपको सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली के लिए भुगतान करना होगा. यह भुगतान आपको मासिक आधार पर ठीक उसी तरह करना होगा जैसे कि आप अभी अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं. एक निश्चित अवधि के बाद जब सोलर प्लांट की कीमत अदा हो जाएगी तो वह प्लांट आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा उसके बाद आपको उससे बनने वाली बिजली फ्री मिलती रहेगी.सोलर के लिए कितना पैसा देना होगा
दोस्तों रेस्को मॉडल में उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने के लिए अपनी छत पर जगह उपलब्ध करानी होगी. सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत ₹3 23 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. जाहिर सी बात है सोलर से बनने वाली बिजली उपभोक्ताओं को काफी सस्ते दरों पर मिलेगी. ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में 0 से 151 यूनिट तक के लिए 2.75 रुपए पर यूनिट की दर से भुगतान करना होता है, जबकि 151 से 400 यूनिट के लिए 4.30 पर यूनिट की दर से भुगतान करना होता है और यदि आपका बिजली का खर्च 400 यूनिट से अधिक है तो आपको 4.65 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है. इसमें टैक्स और दूसरे कर अतिरिक्त शामिल होते हैं ऐसे में प्रति यूनिट का खर्चा सोलर बिजली की अपेक्षा काफी अधिक पड़ता है.सोलर मंत्रालय की ओर से शहर के सोलर पावर प्रोडक्शन के लक्ष्य को 2022 में हासिल करने के लिए 69 मेगावाट से बढ़ाकर 15 अगस्त 2023 तक 75 मेगावाट कर दिया था अभी तक 55 मेगा वाट का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. सरकार की कोशिश है कि 15 अगस्त से पहले ही दिया गया पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए.
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