UP solar policy 2022 | सोलर प्लांट के लिये 1 रुपये में मिलेगी जमीन, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, अब होगी सोलर क्रांति
घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों में दिन पर दिन बढ़ती बिजली की खपत के चलते अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 53000 मेगावाट प्रतिवर्ष बिजली की मांग होने की संभावना है, यही नहीं इस मांग में वार्षिक आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान भी विशेषज्ञों की ओर से लगाया गया है। इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन पारंपरिक स्त्रोंतों से करने पर जहां राज्य के खजाने पर भारी भरकम बोझ आयेगा वहीं पर्यावरण को भी अपूरणीय क्षति होगी।

UP solar policy 2022 | उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022

यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रयोग करने और हर छत पर सोलर के लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के प्रमुख शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने पर काम शुरू कर दिया गया है। सोलर सिटी ऐसे शहर होंगे जहां कुल ऊर्जा खपत का अधिकतम हिस्सा सौर ऊर्जा द्वारा पूरा किया जायेगा।
UP solar policy 2022

पहले चरण में 18 शहर बनेंगे सोलर सिटी, अयोध्या और नोएडा में काम शुरू

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के कुल 18 शहरों को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जायेगा। वहीं सबसे पहले अयोध्या और नोएडा को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। जहां अयोध्या आध्यात्मिक चेतना के केन्द्र के रूप में पूरे देश ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है वहीं नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से प्रगति करने वाला जिला है। ऐसे में इन दोनों जिलों के सोलर सिटी बनने से प्रदेश को एक अलग ही पहचान मिलेगी।

1 अरब डाॅलर अर्थव्यवस्था को गति देगा सोलर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को 1 अरब डाॅलर की अर्थव्यस्था बनाने के लिये बड़ी संख्या में उद्योग धंधों की आवश्यकता होगी और इन्हें संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी बिजली की। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन की व्यवस्था कर बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा।

सोलर प्लांट के लिये 1 रुपये में मिलेगी जमीन

पूरी दुनिया से उत्तर प्रदेश में निवेश के लिये बड़े पैमाने पर प्रस्ताव आ रहा है। इन प्रस्तावों को हाथों हाथ लेते हुये सरकार की ओर से उद्यमियों को काफी सहूलिते भी दीं जा रही हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सोलर प्लांट और बायोएनर्जी प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को सरकार की ओर से महज 1 रुपये की लीज फीस पर जमीन उपलब्ध करायी जायेगी।

बुंदेलखंड में बन रहे सोलर पार्क से बनेगी 4 हजार मेगावाॅट बिजली

राज्य सरकार के प्रयासों से बुंदेलखंड में सोलर के क्षेत्र में नये नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इसी क्रम में बुंदेलखंड में बन रहे सोलर पार्क से 4 हजार मेगावाॅट बिजली का उत्पादन किया जायेगा। इसके साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन के लिये ग्रीन काॅरिडोर का निर्माण किया जायेगा। वहीं कृषि सिंचाई के लिये 100 फीसदी सोलर एनर्जी का ही लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है।

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