प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अपने पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में भी जिन क्षेत्रों पर खासकर फोकस कर रही है, उनमें सौर उर्जा प्रमुख है। सौर उर्जा को प्राथमिकता देने के इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इच्छा जताई की कि हर राज्य अपने यहां कम से कम एक सोलर सिटी विकसित करे। प्रधानमंत्री की इस इच्छा पर नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने काम करना भी शुरू कर दिया है।  मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर अपने यहां के किसी एक शहर को सोलर सिटी बनाने के लिये चयनित करने और उसका नाम भेजने को कहा है। मंत्रालय के अनुसार सोलर सिटी के लिये चुना जाना वाला शहर उस राज्य की राजधानी अथवा कोई खास पर्यटक शहर भी हो सकता है। 

क्या है सोलर सिटी योजना


किसी शहर को सोलर सिटी घोषित करने के लिये उस शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को सोलर से चलना चाहिये, साथ ही उस शहर की जरूरत की पूरी बिजली का उत्पादन सोलर या किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से शहर में ही होना चाहिये। शहर में ऐसी व्यवस्था बनाई जायेगी कि यदि सोलर सिटी में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन हो तो उसे ग्रिड को बेचा जा सके, साथ ही कभी आवश्यकता पडने पर ग्रिड से अतिरिक्त बिजली को लिया भी जा सके।

नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के अनुसार अभी तक 12 राज्यों ने अपने यहां सोलर सिटी बनाने के लिये शहरों का चयन कर लिया है। ज्ञातव्य हो कि सोलर सिटी परियोजना की परिकल्पना नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा मंत्रालय ने सात वर्ष पहले शुरू की थी, और कई शहरों को सोलर सिटी बनाने के लिये वहां के स्थानीय निकायों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी। हालांकि उस दौरान यह योजना ज्यादा परवान नहीं चढ सकी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के इस योजना में रूचि लेने के बाद अब इस योजना के सफल होने की उम्मीद एक बार फिर बंधी है।

छत पर सोलर पैनल लगाने के लिये मकान मालिक को नहीं करना होगा कोई खर्च 

सोलर सिटी की यह नई योजना इस तरह से बनाई गई है कि इस व्यवस्था में छत पर सोलर पैनल लगाने के लिये मकान मालिक को किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना होगा। उस शहर में काम करने वाली बिजली वितरण कंपनी शहर में सोलर लगाने के लिये कुछ कंपनियों को सूचीबद्ध करेगी, यही कंपनियां उपभोक्ता के आग्रह पर उसकी छत पर फ्री में सोलर लगायेंगी। इस पर कंपनी को सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी के अलावा कंपनी जो भी खर्च करेगी उसकी भरपाई उस शहर की डिस्काॅम द्वारा उपभोक्ता से लिये जाने वाले बिजली बिल से की जायेगी।
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